PM Awas Yojana 2024 New Update – भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY-G) 2024 शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य देशभर में आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण निवासियों के जीवन को सुधारना है, ताकि उन्हें स्थिर और सुरक्षित आवास मिल सके। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों को लक्षित करती है जिनके पास स्थायी निवास नहीं है या जो बहुत ही खराब परिस्थितियों में रहते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस-2024 योजना के लिए सर्वेक्षण जल्द ही शुरू होगा। सर्वेक्षण से पहले, अधिकारियों और स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान कोई भी पात्र लाभार्थी छूट न जाए। इस सर्वेक्षण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैठकें और अन्य माध्यमों से व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
PM Awas Yojana 2024 New Update Overview
| आर्टिकल का नाम | PM Awas Yojana 2024 New Update |
| आर्टिकल का प्रकार | Sarkari Yojana |
| आर्टिकल की तिथि | 07/09/2024 |
| विभाग का नाम | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार |
| प्रस्तुतकर्ता | भारत सरकार |
| उद्देश्य | ग्रामीण नागरिकों को स्थाई मकान उपलब्ध कराना |
| लाभार्थी | भारत के ग्रामीण निवासी |
| पात्रता | बेघर परिवार |
| Official Website | pmayg.nic.in |
यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के कुछ प्रमुख पात्रता और अपात्रता की शर्तें दी गई हैं:
पात्रता:
- बेघर परिवार
- निराश्रित और भिखारी
- मैला ढोने वाले व्यक्ति
- आदिवासी समूह
- कानूनी रूप से मुक्त श्रमिक
अपात्रता:
- मोटर चालित तीन पहिया या चार पहिया वाहन वाले व्यक्ति
- चार पहिया कृषि उपकरण वाले व्यक्ति
- ₹50,000 या अधिक के लोन लिमिट वाले लोन लेने वाले
- गैर-कृषि व्यवसाय पंजीकृत वाले परिवार
- सरकारी नौकरी वाले परिवार
- परिवार का कोई सदस्य जिसकी आय ₹15,000 या अधिक हो
- आयकर दाता
- 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि वाले व्यक्ति
पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत सचिवों को जिले के सभी ग्राम पंचायतों में बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया है। इन बैठकों को “PMAY-G सर्वे 2024 ओरिएंटेशन वर्कशॉप” कहा जाएगा, जिसमें ग्रामीणों को संशोधित मानदंडों और सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैठक से तीन दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिससे अधिकतम ग्रामीण सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।
इन बैठकों में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स (BDO) शामिल होंगे, जो या तो स्वयं उपस्थित होंगे या अपने अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करेंगे। बैठक कार्यक्रम इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि पूरे विकासखंड के लिए सभी बैठकें एक सप्ताह के भीतर पूरी की जा सकें। इन बैठकों में सीडीआईओ संतोष कुमार वैश्य, परियोजना निदेशक राजेश यादव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज, डीसी मनरेगा और सभी ब्लॉक विकास अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
इस प्रकार, योजना की प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक आयोजित किया जा रहा है, ताकि योजना का लाभ सही और पात्र लोगों तक पहुंच सके।यन सामग्री की पीडीएफ अपलोड कर दी गई है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं
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